By हाइलाइट्स
- शिक्षा टेंडर में भ्रष्टाचार का कांग्रेस का बड़ा आरोप
- Mukesh Nayak बोले प्रदेश में सक्रिय है “शिक्षा माफिया सिंडिकेट”
- कंप्यूटर-प्रिंटर खरीद में कीमतों में भारी गड़बड़ी का दावा
- SIT जांच और फोरेंसिक ऑडिट की मांग तेज
- कार्रवाई नहीं हुई तो सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस
Mukesh Nayak Congress : भोपाल। भोपाल में शिक्षा विभाग से जुड़े टेंडरों को लेकर सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस ने सरकार पर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है।
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कांग्रेस का आरोप ‘शिक्षा माफिया सिंडिकेट’ सक्रिय
कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष Mukesh Nayak ने बयान जारी करते हुए कहा कि प्रदेश में “शिक्षा माफिया सिंडिकेट” सक्रिय है। उनका आरोप है कि टेंडर प्रक्रिया को जानबूझकर प्रभावित किया जा रहा है, ताकि कुछ खास लोगों और कंपनियों को फायदा पहुंचाया जा सके।
टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप
नायक ने कहा कि वर्ष 2023 में शिक्षा विभाग से जुड़े टेंडरों में नियमों को इस तरह बनाया गया कि वे व्यक्ति विशेष के अनुकूल हों। इससे बड़ी और सक्षम कंपनियों को रेस से बाहर कर दिया गया और प्रतिस्पर्धा को खत्म कर दिया गया।
उपकरण खरीद में भारी अनियमितता का दावा
कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकारी खरीद में कीमतों को कई गुना बढ़ाकर भुगतान किया गया। उनके अनुसार, 39 हजार रुपये का कंप्यूटर 1 लाख 39 हजार रुपये में खरीदा गया, जबकि 25 हजार रुपये का प्रिंटर 1 लाख रुपये में खरीदा गया।
इस पूरे मामले में शौरभ शर्मा और गौरव शर्मा के नाम सामने आने का दावा भी किया गया है।
टेंडर जारी करने पर भी उठे सवाल
कांग्रेस ने यह भी कहा कि संबंधित टेंडर Shilpa Gupta द्वारा जारी किए गए थे। पार्टी का आरोप है कि तय कीमतों से कई गुना अधिक भुगतान कर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है।
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SIT जांच और फोरेंसिक ऑडिट की मांग
कांग्रेस ने राज्य सरकार से इस पूरे मामले में SIT (विशेष जांच दल) गठित करने और फोरेंसिक ऑडिट कराने की मांग की है। पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई, तो वह सड़कों पर उतरकर आंदोलन करेगी।
मुकेश मल्होत्रा मामले पर भी दी प्रतिक्रिया
इस दौरान Mukesh Nayak ने मुकेश मल्होत्रा मामले पर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि हाल ही में आए फैसले से लोकतंत्र की जीत हुई है। नायक के अनुसार, जो उम्मीदवार 7 हजार वोटों से हार गया था, उसे पहले विधायक घोषित कर दिया गया था, जिसे अब सुधार लिया गया है।
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